मिक्लाजुङ / सामुदायिक वन संरक्षण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बन्दै गए पनि सरकारी नीतिगत तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै उपभोक्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तीन तहका सरकारका बाझिने कानुन, तेहेरो कर, वन पैदावार बिक्रीमा पटकपटक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कमजोर बनाउँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मोरङले मिक्लाजुङ–५ स्थित धानखेती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सभाहलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले सामुदायिक वन अभियानका उपलब्धि संरक्षण गर्दै उपभोक्ताको अधिकार र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा फेकोफन केन्द्रीय उपमहासचिव सिता श्रेष्ठले सामुदायिक वनको कोष वन संरक्षणमा मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, महिला तथा विपन्न समुदायको क्षमता विकास, नवीकरणीय ऊर्जा र सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा समेत परिचालन भइरहेको बताइन्।
फेकोफन कोशी प्रदेश सचिवालय सदस्य एन कुमारी दाहालले वन पैदावार संकलन तथा बिक्रीवितरणमा पटकपटक सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, तीन तहका सरकारबीचको कानुनी बाझाबाझ, तेहेरो कर र कार्ययोजना संशोधनका झन्झटिला प्रक्रियाले सामुदायिक वन उपभोक्तालाई समस्या परेको बताइन्।
फेकोफन प्रदेश सचिवालय सदस्य अग्नी पौडेलले सामुदायिक वनले वन संरक्षणसँगै जैविक विविधता, स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र समुदाय सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए। अब सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारीसँग जोड्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मिक्लाजुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले वनलाई संरक्षणसँगै रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रकृति पर्यटन, जडीबुटी प्रशोधन र कार्बन क्रेडिटमार्फत स्थानीय आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्ने बताए।फेकोफनका अनुसार देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने ३५ लाख २० हजार ९६ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक वन अभियानमा आबद्ध छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङका कार्यवाहक अध्यक्ष मदन पोख्रेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मिक्लाजुङ–५ का वडाध्यक्ष मेघनाथ तामाङ, डिभिजन वन कार्यालय मोरङका आविष्कार भट्टराई, फेकोफनका प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारी, ९ वटा पालिका महासंघका प्रतिनिधि तथा सामुदायिक वनका उपभोक्तासहित करिब ५ सय जनाको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।